An IIPM Initiative
मंगळवार, सप्टेंबर 23, 2014
 
 

राजकारण आणि महिला

महिला आरक्षण

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महिलांच्या आरक्षणात १७ टक्क्यांची वाढ करण्याची मागणी नुकतीच विधानसभेत मान्य झाली. मात्र, सामान्य कार्यकर्ते म्हणून पक्षात काम करणाऱ्या महिलांना याचा आता तरी फायदा होईल की आतादेखील घराणेशाहीचे चित्र बघायला मिळेल, याचा प्रतिक मुकणे यांनी घेतलेला आढावा..
प्रतिक मुकणे | Issue Dated: मे 15, 2011
 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला विधानसभेत महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी मिळाली. या निर्णयामुळे आता राज्यातील महिलांना देखील राजकारणात सक्रिय सहभाग घेता येईल. परंतु जरी आरक्षणात १७ टक्क्यांची वाढ झाली असली तरी यामुळे खऱ्या अर्थाने सामान्य महिला व कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत उभे राहण्याची संधी मिळेल का? या प्रश्नाचे उत्तर देणे अजूनही अवघड आहे.

स्वातंत्र्यकाळापासून पुरुष वर्गाचे राजकारणावर वर्चस्व राहिले आहे. त्यात परंपरेप्रमाणे चालत आलेली घराणेशाही ही सामान्य कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी खूप मोठा अडथळा ठरते. आजपर्यंत राजकारणात घराणेशाही पद्धत चालत असल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या डोळ्यासमोर आहेत. मग ती शरद पवार यांची सुकन्या सुप्रिया सुळे असो, सुशीलकुमार शिंदे यांची कन्या प्रणिती किंवा गोपिनाथ मुंडे यांची कन्या पंकजा असो. पक्षासाठी झटणाऱ्या सामान्य कार्यकर्त्याला खऱ्या अर्थाने राजकारणात आपला ठसा उमटविण्याची संधी मिळत नाही. आता तर चक्क महिला आरक्षणात १७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता या आरक्षणाच्या नावाखाली पुन्हा घराणेशाहीलाच वाव मिळेल की काय, अशी शक्यता नागरिकांनी वर्तविली आहे.

सामान्य कार्यकर्त्याला डावलून पक्षातील वरिष्ठ नेत्याच्या मुलीला अथवा पत्नीला उमेदवारी दिली जाते. केवळ पैसा आणि मनुष्यबळाचा पाठिंबा असलेल्या व्यक्तींना आपली सत्ता गाजवता येते, मग जरी तो अशिक्षित असला, तरी तो अपवाद असतो.

याबाबत माजी महापौर डॉ. शुभा राऊळ म्हणाल्या, आरक्षण नव्हते तेव्हा देखील घराणेशाही होती. त्यामुळे आता थोड्याफार प्रमाणात घराणेशाही वाढेल. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण वाढविल्यामुळे याचा फायदा नक्कीच सामान्य महिला कार्यकर्त्यांना होईल. आरक्षणाची खरी गरज आहे ती लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये.

बहुतांश नगराध्यक्ष, नगरसेवक, सरपंच यांच्या घरातील स्त्रियांचा राजकारणाशी संबंध येत असला, तरी त्या सक्रिय नसतात. त्यामुळे निवडून आलेल्या महिलांनी निर्णय घेतला तरी त्यामागचे मुख्य सूत्रधार मात्र तिसरेच कोणीतरी असतात. सुरुवातीला जेवढ्या प्रमाणात या आरक्षणाचा फायदा आहे, तितकाच त्याचा तोटा देखील आहे. दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या हातकणंगले तालुक्यातील किणी या गावातील महिला सरपंच शशिकला पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. गावातील मुलींनी शिक्षण घेऊन राजकारणात यावे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. गावातील स्त्री अजूनही `चूल आणि मूल' या चाकोरीबद्ध आयुष्यात अडकली आहे. या निर्णयामुळे तिला समान दर्जा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.  

शहरातील महिलांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील महिलांचे शिक्षण हे कमी असते. त्यात बाहेरच्या जगाशी त्यांचा संबंध फारसा नसतो व राजकारणातील जबाबदाऱ्या माहीत नसल्याने त्या पार पाडता येत नाहीत, त्यामुळे त्यांचा गैरफायदा घेऊन राजकारणातील मातब्बर लोक आपली पोळी भाजून घेतात. ५० टक्के जागा या महिलांकरीता आरक्षित केल्यामुळे निवडून आलेली महिला सरपंच जरी झाली, तरी तिच्या हातात सत्ता ही केवळ नावापुरती असते व सगळी सुत्रे पतीमार्फत हलवली जातात. किंबहुना घेतलेले निर्णय हे देखील पतीच्या सांगण्यावरून असतात. त्यामुळे यात सत्तेचा दुरूपयोग होण्याची शक्यता टाळता येत नाही. त्यात ज्यांना आतापर्यंत निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहण्यासाठी उमेदवारी मिळाली नाही, ते आपल्या पत्नी अथवा मुलीला उभे करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे अपक्ष उमेदवारांची संख्या देखील वाढण्याची शक्यता आहे. तर महिला पदावर असल्यामुळे त्याचा दुरूपयोग प्रत्येक वेळेस होईल असेही नाही, एखाद्या वेळेस असे घडू शकते. जोपर्यत संधी दिली जाणार नाही, तोपर्यंत काहीच शिकता येणार नाही. एकदा संधी मिळाली की त्यांना देखील कामकाजाची माहिती होईल व थोड्या कालावधीत ग्रामीण भागातील महिला देखील चांगल्या प्रकारे कामकाज संभाळू शकतात, असे मत राऊळ यांनी नमूद केले.

राजकारणाचे ज्ञान हे मर्यादित असल्याने आगामी काळात महिला या आरक्षणाचा फायदा कसा आणि किती घेतात, हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय १९९२ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वच राजकीय पक्षांपुढे अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या निर्णयामुळे अनेक महिलांना राजकारणात येण्याची संधी मिळाली. परंतु १९९७, २००२, २००७ साली झालेल्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांना विशेष अडचण जाणवली नाही. मात्र, आता हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर गेले आहे. तरी सुद्धा विशेष अडचण निर्माण होणार नसल्याचा दावा काही पक्षांनी केला आहे, तर यामुळे स्पर्धा वाढेल असे काही पक्षांचे मत आहे.

आगामी काळात निवडणुकीत आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना सर्वच राजकीय पक्षांची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरज लक्षात घेता राजकीय पक्षांनी आतापासूनच तयारी करण्यास सुरुवात केली आहे.   
(इनपुट-श्रुती मुरकुटकर)

महिलांसाठी आरक्षणाची खरी गरज संसदेत
डॉ. शुभा राउळ, माजी महापौर-मुंबई
महिलांच्या आरक्षणात झालेली वाढ ही खूप चांगली गोष्ट आहे. याचा आपल्या सगळयांनाच फायदा होईल. महिलांकडे असलेल्या क्रिएटिव्हिटीचा नक्की फायदा होईल. परंतु माझ्या मते ३३ टक्के आरक्षण हे पुरेसे होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण वाढविण्याची आवश्यकता नव्हती. आरक्षणाची खरी गरज आहे ती लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये. संसदेत महिला आरक्षण वाढल्यास प्रतिनिधित्व करण्यास फायदा होईल. आरक्षणात झालेली वाढ ही आमदारकी अथवा खासदारकीसाठी नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असल्याने सामान्य कार्यकर्त्या महिलांना देखील नक्कीच मोठया प्रमाणात संधी मिळेल. तसेच राजकारणात कुठली जबाबदारी कशा प्रकारे पार पाडावी, यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांना मार्गदर्शन देणे गरजेचे आहे.


रमा सरोदे, अॅडव्होकेट
विविध प्रकारच्या कायद्यांची अंमलबजावणी कशी करावे, याचे प्रशिक्षण महिला सरपंच यांना देण्यासाठी मला आमंत्रित केले होते. प्रशिक्षणाची जागा महिलांसाठी आरक्षित असल्याने त्यापैकी बहुतांश सरपंच या महिला होत्या. परंतु महिलांसाठी आरक्षण नसेल तर त्यांना पुढील निवडणूक लढवता येणार नाही, असे त्यांना वाटत होते.

राजकारणात महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. पुरुष वर्गाला ज्याप्रमाणे राजकारणात पुढे जाण्याची संधी दिली जाते, तशी महिलांना मिळत नाही. यामागचे एक कारण म्हणजे, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत कमी प्रमाणात असलेला सहभाग आहे. त्यामुळे जरी काही महिला राजकारणात उच्चपदावर असल्या तरी त्या दूर असून त्यांची संख्या कमी आहे. स्त्री आणि पुरुष दोघात जोपर्यंत आपण समानता आणत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाची आवश्यकता आहे. तसेच आरक्षणात सुद्धा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षण करण्याची गरज आहे. जर असे झाले नाही, तर केवळ आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या आणि घराणेशाही असलेल्या महिलांचेच वर्चस्व राहील. नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी महिलांसाठी आरक्षण हे खूप महत्त्वाचे आहे.


`समाजातील विविध क्षेत्रात आजही स्त्रियांचे स्थान दुय्यम'
महिला आरक्षणात करण्यात आलेल्या १७ टक्के वाढीबाबत शिवसेनेच्या उपनेत्या आणि प्रवक्त्या नीलम गोऱ्हे यांच्याशी प्रतिक मुकणे यांनी साधलेला संवाद


स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या आरक्षणात १७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, याबाबत आपले काय मत आहे?
महिलांच्या आरक्षणात झालेली वाढ ही खूप चांगली गोष्ट आहे. याचा आपल्या सगळ्यांनाच फायदा होईल. स्त्री आणि पुरुष हे जरी शारीरिकदृष्ट्या वेगळे असले तरी दोघेही निसर्गाने दिलेली जबाबदारी पार पाडतात. परंतु समाजातील विविध क्षेत्राात आजही स्त्रियांचे स्थान दुय्यम आहे. मग ते शिक्षणाच्या, राजकीय अथवा कुठलेही क्षेत्रात असो. त्यांना आजही डावलले जाते व भेदभाव केला जातो. असे न होता, त्यांना समान दर्जा देणे आवश्यक आहे. समाज, सरकार अथवा कोणाकडूनही स्त्रियांनी केलेल्या कामाचे कौतुक होत नाही.

आरक्षणामुळे घराणेशाही वाढेल की सामान्य महिला कार्यकर्त्यांना देखील संधी मिळेल?
घराणेशाहीचा प्रकार हा बघायला मिळतोच. काही प्रमाणात स्थानिक पातळीवर तो परंपरागत चालत आलेला असतो. आजही राजकारणाकडे सुमारे ४० टक्के लोक व्यवसाय म्हणून बघतात. ग्रामीण भागात एखादे कुटुंब हे अनेक पिढ्यांपासून राजकारणात असतात, त्यामुळे संधी कुटुंबातील सदस्याला मिळते. तसेच या निर्णयामुळे सामान्य महिला कार्यकर्त्यांना देखील संधी मिळेल. 

योग्य उमेदवार शोधण्यासाठी राजकीय पक्षांची कसोटी लागेल का?
नाही, यामुळे फारसा काही फरक पडणार नाही. पक्षात काम करणाऱ्या महिला कार्यकर्त्यांची संख्या चांगली असल्याने उमेदवार शोधणे कठीण जाणार नाही. परंतु ग्रामीण भागाच्या राजकारणात महिला तितक्या सक्रिय नसल्याने त्या ठिकाणी योग्य उमेदवार शोधणे कठीण जाऊ शकते.   

ग्रामीण भागात साक्षरतेचे प्रमाण कमी असल्याने आणि महिलांना राजकारणातील पुरेसे ज्ञान नसल्याने त्यांच्या पदाचा वरिष्ठ नेत्यांकडून दुरूपयोग होईल, असे आपल्याला वाटते का?
जिथे निर्णय घेण्याचा अधिकार स्त्रियांकडे आहे तिथे असे होणार नाही. परंतु जर एखाद्या निर्णयासाठी स्त्रियांना मुंबईऐवजी दिल्लीपर्यंत जावे लागणार असले, तर यामध्ये अनावश्यक वेळ वाया जाऊ शकतो. तसेच या गोष्टी महिलांवर देखील अवलंबून आहेत. त्या कुठल्या गोष्टीकडे कशा प्रकारे बघतात आणि निर्णय कसा घेतात यावरही ते अवलंबून आहे.

ग्रामीण भागातील महिलांना राजकारणाविषयी प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे का? त्या दृष्टीने कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे?
या गोष्टीची आवश्यकता आहेच. तसेच त्या दृष्टीने काही सामाजिक संस्था व स्थानिक पातळीवर पक्ष-श्रेष्ठी काम करत असतात. स्त्री आधार केंद्र ही आमची संस्था असून या संस्थेच्या माध्यमातून आमचे महिलांसाठी काम सुरू आहे. महिलांकरता आम्ही एक मॅन्युअल तयार केले आहे. ज्यामध्ये मुलभूत अधिकार, कायद्याविषयी माहिती, पोलिसांशी कसे बोलावे आदी गोष्टींचा समावेश आहे. नगराध्यक्ष, महापौर-माजी महापौर आदींच्या केस स्टडी घेऊन काम केल्यास महिलांचा राजकीय कामकाजाबाबत आत्मविश्वास वाढउाता येऊ शकतो.  

अपक्ष उमेदवारांची संख्या वाढून त्याचा पक्षांवर काही परिणाम होईल का?
ज्या महिलांना निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहण्याची संधी मिळत नव्हती, अशा महिलांचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे. राजकारणाचा जनाधार विस्कळीत झाला आहे. राजकारणात गुणवत्ता, प्रसिद्धी, इंटीग्रीटी, पक्षाच्या कामकाजाची समज असलेल्या महिलांना संधी दिली जाते. अनेकवेळा योग्य उमेदवार उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे जो उमेदवार उपलब्ध आहे त्याला संधी दिली जाते. परंतु जर त्या उमेदवाराला पक्षातील शिस्त माहीत नसेल तर पक्षाची शिस्त देखील बिघडते.

शरद पवार यांनी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरल्यामुळे इतर पक्षांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी पक्ष बळकट होईल, असे वाटते का?
आरक्षण आणि पक्ष या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. त्याचा कुठल्याही पक्षाशी संबंध नाही. आपण जरी गेलो तरी आपल्याला निवडणुकीचे तिकीट मिळेल, असा विचार काही लोक करतात. राष्ट्रवादीमध्ये `युज अॅण्ड थ्रो` ही पॉलिसी चालते. परंतु ज्या महिलांना संघर्ष करायचा असतो, त्या शिवसेनेमध्ये येतात. त्यांना अधिकार जरी कमी मिळाला तरी संधी मिळते. तसेच कुठल्या पक्षात जायचा हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक निर्णय असतो.

स्थानिक पातळीवर आरक्षण देऊन केवळ महिलांसाठी देखील आपण काहीतरी करीत आहोत असे दर्शविण्याचा हा प्रयत्न आहे का?
काही प्रमाणात असेच आहे, महिलांचे समाधान करायचे म्हणून हे उचलण्यात आलेले पाऊल आहे.

लोकसभा आणि राज्यसभा येथे देखील महिलांना समान हक्क मिळावा यासाठी आपण काही प्रयत्न करणार आहात का?
अर्थात याची आवश्यकता आहे. परंतु ही प्रक्रिया तितकी सोपी नाही. यामध्ये बराच काळ जाईल. यासाठी पक्ष यंत्रणेला खूप सक्रिय व्हावे लागेल. मनोहर जोशी यांनी यासाठी ठराव देखील पाठवला होता. निवडणूक लढविण्यासाठी स्त्रियांकडे मुबलक पैसा उपलब्ध नसतो. त्यांच्याकडे पैशांची टंचाई असल्यामुळे निवडणुकीत उभे राहता येत नाही. 

आरक्षणामुळे पक्षांतर्गत वाद निर्माण होतील का?
नाही, असे होण्याची शक्यता खूप कमी आहे.

सन २०१२ मध्ये मुंबई महापालिका निवडणुका असून आरक्षणामुळे मातब्बर नगरसेवकांना निवडणुकीत उभे राहण्याची संधी मिळणार नाही, तर अशा नगरसेवकांचे काय होणार?
अशा वेळेस अनुभवी नगरसेवकांना पक्षात्मक कामामध्ये सामावून घेण्याची गरज आहे. त्यांच्यावर विशिष्ट प्रकारच्या जबाबदाऱ्या सोपवाव्या लागतील. नवीन उमेदवारांना कामकाजाविषयी प्रशिक्षण देण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवले जाऊ शकते. ज्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा नवीन उमेदवारांना होऊ शकतो.

लेखाचे मूल्यांकन:
वाईट चांगला    
सध्याचे मूल्यांकन 3.7
Post CommentsPost Comments




अंक: फेब्रुवारी 19, 2012

छायाचित्रे
मुंबईतील बॉम्बस्फोट
मुंबईतील बॉम्बस्फोट
मुंबईतील बॉम्बस्फोट
मुंबईतील बॉम्बस्फोट